टिकापुर घटना जातीय संघीयता र भारतीय घुसपैठको परिणामः नेकपा मसाल

काठमाडौं, भदौ ७ । कैलालीको टिकापुरमा प्रदर्शनकारी र प्रहरीका बीचमा भएको भिडन्त जातीय संघीयता र भारतीय घुसपैठको परिणाम भन्दै नेकपा मसालले घोर भत्र्सना गरेको छ । नेकपा मसालका महामन्त्री मोहनबिक्रम सिंहले एक विज्ञप्तीमार्फत ‘त्यस प्रकारको स्थितिलाई शान्तिपूर्ण तरिकाले नियन्त्रण गर्दै पारस्परिक सद्भावनाको बातावरण तयार पार्नु पर्ने आवश्यकतामा” मा जोड दिएको छ ।

टिकापुर बाहेक सर्लाही, रौतहत आदि स्थानहरूमा पनि हिंसात्मक घटनाहरूलाई देशको तात्कालिक स्थिति र संविधानको निर्माणको प्रक्रियासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिँदै महामन्त्री सिहँले संविधानको निर्माणको सन्दर्भमा सिमाङ्कन र प्रदेशहरूको प्रश्नमा भएका विवादका कारणले त्यस प्रकारको स्थितिको सृजना भएको कुरा अन्दाज गर्न मुश्किल पर्दैन भनेका छन् ।

सिमाङ्कनबाट त्यस प्रकारको स्थिति उत्पन्न हुने वा संविधान निर्माणमा बाधा पुग्ने विज्ञप्तीमा तत्काल सिमाङ्कनको प्रश्नमा प्रवेश नगरिकन संविधानको निर्माण गर्ने १६ बुँदे सहमतिलाई हाम्रो पार्टीले समर्थन गरेको भएपनि बाह्य वा आन्तरिक प्रकारका विभिन्न दवावका कारणले त्यो
सहमतिलाई उल्टाइएका कारण अहिलेको अप्रिय स्थितिको सृजना हुन पुगेको छ जनाइएको छ ।

िवज्ञप्तीमा अगाडि लेखिएको छ–

हाम्रो पार्टीले सुरुदेखि नै जातीय आधारमा, अञ्चल र जिल्लाहरूलाई टुक्राएर वा उत्तरका पहाडी भूभागहरूबाट बेग्लै तराईका प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएको थियो । तर अहिले सिमाङ्कनको सिलसिलामा कैयौँ अञ्चल वा जिल्लाहरूलाई टुक्राइएको छ भने पहाडी भूभागबाट अलग गरेर २ नं। क्षेत्रको निर्माण गरिएको छ । त्यस प्रकारको नीतिलाई हाम्रो पार्टीले गलत मान्दछ र विरोध गर्दछ ।
जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको विरोध गर्ने नीतिका आधारमा नै हामीले पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराई र भित्री मधेशका जिल्लाहरूको थरुहट प्रदेश बनाउने कार्यको पनि विरोध गरेका थियौँ र अहिले पनि गर्दछौँ । माओवादीले सङ्घीयता तथा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी नीतिमा जोड दिनुको परिणाम स्वरूप देशमा सङ्घीयता वा जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी सोचाइहरूलाई बल पुग्यो । अहिले एमाओवादीले जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी गठबन्धनबाट अलग भएर संविधानको निर्माणको कार्यमा काफी हदसम्म सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएको छ र त्यसलाई हाम्रो पार्टीले स्वागत गरेको छ । तैपनि त्यसले पहिले जसरी जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी आन्दोलनका पक्षमा देशमा वातावरण तयार पार्ने काम गर्‍यो, त्यसको असर अहिले पनि कुनै नै कुनै रूपमा विद्यमान छ र जातिवादी वा क्षेत्रीयतावादी आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने सोचाइ वा आन्दोलनहरू क्रियाशील छन् । त्यसैको परिणामस्वरूप नै जातीय आधारमा थरुहट प्रदेशको निर्माणको लागि पनि आवाज उठिरहेको छ ।

पूर्वमा मधेशको मात्र प्रदेश ९२ नं। प्रदेश० बनाउने समझदारी अगाडि आएपछि पश्चिममा पनि पहाडबाट बेग्लै थरुहट प्रदेशको निर्माणको आन्दोलनलाई बल पुगेको छ । अहिले एमाओवादीले थरुहट प्रदेशको निर्माणको पक्षमा पनि विचार प्रकट गरेको कुरा समाचार माध्यमहरूले बाहिर ल्याएका छन् । त्यहाँ जातीय आधारमा त्यस प्रकारको प्रदेशको निर्माणको कार्य भयो भने देशका अन्य भागहरूमा पनि जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणको आन्दोलन अगाडि बढ्ने सम्भावना रहने छ । त्यसरी एमाओवादीको पहिलेको नीतिले अहिलेको अवाञ्छित प्रकारको स्थितिको सृजना गर्न धेरै बल पुर्‍यायो भने माओवादीको अहिलेको थरुहट प्रदेशलाई समर्थन गर्ने नीतिले देशका अरू भागहरूमा पनि जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माणका लागि आवाज वा आन्दोलन उठ्ने सम्भावना रहने छ । त्यसबाट त्यसरी समग्ररूपमा देशमा जातीय विग्रह र अशान्तिको स्थितिको सृजना हुने वा संविधानको निर्माणको सम्पूर्ण प्रक्रियामा नै नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना रहने छ ।

टिकापुरको उग्र प्रदर्शन खालि थारुहरूको मात्र क्रियाकलाप हो भन्न मुश्किल पर्दछ । उनीहरूको माग वा आन्दोलनमा कतिपय अवाञ्छित देशी वा विदेशी शक्तिहरूको घुसपैठले पनि काम गरेको सम्भावनालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । बताइरहनुपर्ने आवश्यकता छैन कि त्यस प्रकारको आन्दोलनलाई पृथकतावादी शक्तिहरूले देशलाई टुक्राउनका लागि उपयोग गर्ने सम्भावना पनि रहने छ । बङ्गलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा ठूलो सङ्ख्यामा भारतीय सेनाका मानिसहरू सिभिल ड्रेसमा सामेल भएको कुरा आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो । त्यही प्रकारले नेपालमा तराइमा चल्ने आन्दोलनमा पनि भारतीय घुसपैठको अत्यधिक सम्भावनातिर पनि हाम्रो ध्यान जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

मधेशवादीहरूको पृथकतावादी नीतिबारे हामीले पहिलेदेखि नै आलोचना गर्दै आएका छौँ । तर थारुहट आन्दोलनको त्यस प्रकारको राष्ट्रिय विघटनको नीति नभएको र उनीहरू देशभक्त शक्ति नै भएको कुरा पनि हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । तर उनीहरूको जातिवादी दृष्टिकोण वा जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने आन्दोलनलाई पृथकतावादी शक्तिहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा अखण्डताका विरुद्ध उपयोग गर्ने सम्भावनातिर पनि उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने र त्यसप्रति सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन चाहन्छौँ ।

टिकापुरका घटनालाई हामीले उपरोक्त प्रकारको परिप्रेक्षमा नै बुझ्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ । त्यहाँको घटनालाई सामान्य र स्थानीय प्रकारको ठान्नु गम्भीर गल्ति हुनेछ । वास्तविकता यो हो कि अहिले लोकतान्त्रिक संविधान वा गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने कार्यलाई असफल पार्न कैयौँ देशी र विदेशी शक्तिहरू क्रियाशील छन् । त्यससित जोडिएको अर्को गम्भीर पक्ष यो हो कि देशमा संविधानको निर्माण, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने कार्य वा देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षाको प्रश्नमा देशका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूको नेतृत्व पंक्तिमा स्पष्ट, दृढ र सही सोचाइ पाइन्न । सिक्किममा संविधानको निर्माणको कार्य पूरा हुन नसक्दा त्यहाँको स्वतन्त्रता समाप्त भएर त्यो भारतीय सङ्घमा समेल भएको उदाहरण पनि हाम्रा अगाडि छ । त्यो कार्यमा स्वयं सिक्किमका राजनीतिक शक्तिहरूले नै भारतीय विस्तारवादलाई मद्दत पुर्‍याएका थिए । अहिले संविधानको निर्माणको कार्य असफल भयो भने त्यसबाट सम्भावित दुष्परिणामहरू प्रति हामी सबै गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता छ । यस सन्दर्भमा यो पनि उल्लेखनीय छ कि माओवादी पक्षले संविधानको निर्माणको कार्यलाई असफल पार्न मधेशवादीहरूसित गठबन्धन गरेर आन्दोलनलाई अगाडि बढाउने नीति अपनाएको छ । तर त्यसरी संविधानको निर्माणको कार्य असफल भएमा सम्पूर्ण देश र स्वयं क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई पनि कति धेरै नोक्सान पुग्ने छ रु त्यसबारे उनीहरूले ध्यान दिएको पाइन्न ।

मधेशवादीहरूको पृथकतावादी नीतिबारे हामीले पहिलेदेखि नै आलोचना गर्दै आएका छौँ । तर थारुहट आन्दोलनको त्यस प्रकारको राष्ट्रिय विघटनको नीति नभएको र उनीहरू देशभक्त शक्ति नै भएको कुरा पनि हामीले बारम्बार स्पष्ट गर्दै आएका छौँ । तर उनीहरूको जातिवादी दृष्टिकोण वा जातीय आधारमा प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने आन्दोलनलाई पृथकतावादी शक्तिहरूले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा अखण्डताका विरुद्ध उपयोग गर्ने सम्भावनातिर पनि उनीहरूले ध्यान दिनुपर्ने र त्यसप्रति सतर्क हुनुपर्ने आवश्यकतामा हामीले विशेष जोड दिन चाहन्छौँ । अन्यथा जातीय प्रदेशको आन्दोलनको आडमा देशको सार्वभौमिकता वा अखण्डतामा आँच पुग्यो भने त्यो उनीहरूको पनि हितमा नहुने कुरा निश्चित छ ।

अहिले अगाडि बढिरहेको संविधानको निर्माणको कार्यलाई असफल पारेर राजतन्त्रको पुनस्र्थापना गर्न, जातीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय विखण्डनको स्थितिको सृजना गर्न वा देशमा अशान्ति र अराजकताको स्थिति पैदा गर्न कैयौँ देशी वा विदेशी शक्तिहरूले षडयन्त्र गरिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा देशमा लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण तथा गणतन्त्र, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता वा शान्तिको रक्षाका लागि दूरदर्शीतापूर्ण, बुद्धिमतापूर्ण र सन्तुलित प्रकारले काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । त्यसका लागि हाम्रो पार्टीले देशका सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक दलहरू, सङ्घ संस्था वा सरकार समेतको गम्भीर ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छ । by everest dainik