थारु समुदायको मुक्तिका लागि लेखेर आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता व्यक्त गरेको जिकिर शेर्पाले गरे पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विद्युतीय कारोवार ऐन अन्तर्गत उनलाई हिरासतमा राखेको छ । ‘शेर्पालाई कम्तिमा २४ दिन हिरासतमा राख्ने तयारी हो । संविधान जारी हुने बेलाको संवेदनशिलतालाई मध्यनजर गरेर आङकाजीको म्याद थप हुन्छ । उनी रिहाई भए सामाजिक सञ्जाल लगायत थप उत्तेजना पैmल्याउने काम हुने निश्कर्ष सुरक्षा निकायको छ’, स्रोतले भन्यो ।
संघीय समाजवादी फोरम र आदिवासी जनजातिले समेत उनको रिहाईको लागि आन्दोलन सशक्त बनाउन नसक्ने राजनीतिक पहल समेत गुमेकाले शेर्पालाई २४ दिनसम्म हिरासतमै राख्ने अवस्था देखिएको छ । राजनीतिक पहल गर्दा पार्टी वरिष्ठ नेता अशोक राईले गृहमन्त्री वामदेब गौतमलाई आग्रह गर्दा रिहाई गर्ने कुनै संकेत दिएका थिएनन् । गौतमले राईलाई भनेका थिए– ‘कानुनी प्रक्रिया अनुसार उहाँ छुट्नु हुन्छ ।’एभरेष्ट दैनिकमा छापिएको छ।
No comments:
Post a Comment