शनिबार काठमाडौंको बौद्ध, तीनचुलीमा आयोजित नेपाल ह्योल्मो समाज सेवा संघको छैटौं साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शेर्पाले ‘समाजमा शोषण, पीडित र अन्यायमा परेका सबै समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउनेगरि अबको नयाँ संविधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने’ बताएका हुन् ।
‘कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा गरिनुहुँदैन’–उनले भने ।
मन्त्री शेर्पाले ह्योल्मो समुदाय शान्तिको पक्षधर भएको भन्दै राज्यले यस समुदायप्रति सही दृष्टिकोण पुर्याउन नसकेको गुनासो गरे ।
मन्त्री शेर्पाले ‘पछिल्लो समय पहिचानको मुद्दा पेचिलो बनेको भन्दै सदियौंदेखि मिलेर बसेको समुदायमा कुनै किसिमको सद्भाव भड्काउने खालको सस्ता नारा बोक्न नहुने’तर्फ ध्यानाकार्षण गराए ।
‘बहुधार्मिक, बहुसाँस्कृतिक विविधता बोकेको नेपाली समुदायमाँझ फाटो ल्याउनेगरि खसीको मासु भाग लगाएजस्तो राज्य बाँड्न नसकिने’ उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री शेर्पाले आदिवासी जनजाति महासंघका पूर्वमहासचिव आङकाजी शेर्पाले जस्तो मनपरी बोलेर हिँडेको भए आज शेर्पाको छोरो मन्त्री नहुने भन्दै विचार अग्लो बनाएर समय चिन्दै अगाडि बढ्नुपर्नेतर्फ सचेत गराए ।
उनले भने–‘अगाडि चार हात र पछाडि १२ हात हेरेर हिँड्नुपर्छ ।’
कार्यक्रममा सभासद तथा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव पेम्बा भोटेले अब बन्ने संविधानमा वर्गीय, जातीय, भाषिकलगायत सबैखाले विभेदको अन्त्य गरिने कुरा उल्लेख गर्नुपर्ने भन्दै केही दिनको लागि प्रक्रिया रोकेर भएपनि राजनीतिक सहमति कायम गर्नुपर्ने धारणा राखे । इमेज खबरमा छापिएको छ।
No comments:
Post a Comment